काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा गरिसकेपछि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा मनाङेलाई कानुनतः अयोग्य भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा.कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सजाय भुक्तान गरिसके पछि पनि थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मनाङेलाई मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा कानुनतः अयोग्य देखिएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले गत असार ४ गते गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।
गुरुङले अझै २ वर्ष ४ महिना कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि थप ६ वर्ष चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनाङे निर्वाचित भएका थिए ।
