सिमरा, बारा । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) द्वारा सञ्चालित डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजम (डिजिएम) नेपाल परियोजना अन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को सहकार्यमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिगो वन व्यवस्थापन, रेड, वन अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत शासन सम्बन्धी दुईदिने क्षेत्रीय कार्यशाला शुक्रबारदेखि बाराको सिमरामा सुरु भएको छ ।
कार्यशालामा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको १०० भन्दा बढी सहभागिता रहेको छ । कार्यशालाले वन, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयवस्तुलाई सरल, तथ्यपरक र समुदायमैत्री ढंगले सञ्चार गर्न पत्रकारहरूको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम, दिगो वन व्यवस्थापन, वन शासन, जलवायु परिवर्तन, वन उपयोग, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको भूमिका, लाभ बाँडफाँड योजना, लाभग्राही छनोटका मापदण्ड, वन अधिकार तथा समुदायको सहभागिताका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ ।
डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख साधना सावाँ लिम्बुले सम्मेलनको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै आदिवासी सञ्चार केवल सूचना प्रवाहको माध्यम मात्र नभई संवेदनशीलता, सशक्तीकरण र संरचनात्मक आवाजको समिश्रण भएको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, ज्ञान र आवाजलाई राष्ट्रिय नीति तथा सञ्चारको मूलधारमा स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरिन् । डिजिएम नेपाल परियोजनाले परिधिमा रहेका समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पु¥याउने साझा अभियानको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा यस कार्यक्रमलाई लिएको उनले बताइन् ।
आरआरएनका कार्यकारी निर्देशक नेत्र तिम्सिनाले रेड कार्यक्रम लगायतका वन तथा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमबारे समुदायमा सही सूचना पु¥याउन मातृभाषामा पत्रकारिता गरिरहेका आदिवासी सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले स्थानीय समुदायमा तथ्यमा आधारित समाचार, विश्लेषण र जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादनमार्फत वन संरक्षण, जलवायु न्याय र समुदायका अधिकारलाई सशक्त रूपमा स्थापित गर्न यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कार्यशालामा कृषी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको रेड कार्यक्रम, नीतिगत व्यवस्था तथा लाभ बाँडफाँड प्रणालीबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । साथै रेड कार्यक्रम तथा वन व्यवस्थापन विज्ञ रुपेश कालाखेती, वरिष्ठ पत्रकार तथा आदिवासी अभियन्ता खिम घले, वरिष्ठ पत्रकार उजिर मगर लगायतले कार्यक्रममा प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छन् ।
प्रशिक्षणका क्रममा सहभागी पत्रकारहरूलाई जलवायु न्याय, दिगो वन व्यवस्थापन, वन शासन, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता, तथ्यांकमा आधारित समाचार लेखन, फिचर लेखन, आदिवासी सन्दर्भमा नैतिक रिपोर्टिङ, नीतिगत वकालतमा सञ्चारको प्रभावकारी प्रयोग तथा आदिवासी सञ्चारकर्मीहरूले भोगिरहेका संस्थागत, भाषिक, जातीय, लैङ्गिक र पेशागत चुनौतीहरू सम्बन्धी विषयमा विस्तृत अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
कार्यशालाको अन्तिम चरणमा सहभागीहरूले सिकेका विषयका आधारमा समाचार, फिचर लेख तथा अन्य सञ्चार सामग्री तयार गर्ने व्यावहारिक अभ्यास गर्नेछन् । सञ्चार विज्ञ, रेड विज्ञ तथा विषयगत सहजकर्ताहरूले उक्त अभ्यासमा आवश्यक सहजीकरण प्रदान गर्नेछन् ।
डिजिएम नेपाल परियोजना जलवायु लगानी कोष र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको विश्वव्यापी डेडिकेटेड ग्रान्ट मेकानिजमको नेपाली पहल हो । परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई वन, रेड, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।
विशेषगरी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायहरूको जीविकोपार्जन, दिगो वन व्यवस्थापन, वन अधिकारको संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धन तथा जलवायु उत्थानमा परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।
