फागुन, १९ पोखरा ।
बाग्लुङको बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेस बाग्लुङका सचिव पनि हुन् गण्डकी थापा । पोखरामा जारी १२ औं एनसेल फाउन्डेसन लिट्रेचर फेस्टिभलको सेसनमा उनले आफ्नै समस्या पोखिन्, जसलाई उनले धेरै स्थानमा गुम्सिाएर राखेकी थिइन् । स्थानीय तह नागरिकसंग प्रत्यक्ष भेटघाट भएर सञ्चालन हुने सरकार हो । स्थानीयले नागरिकसंग प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरुको समस्या, चुनौती र त्यसको समाधानका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य हुनै सकेन, धेरै त्रुटिपूर्ण कार्य भएका छन् ।’ सेसनमा उनले भनिन् । फेस्टिभलको अन्तिम दिन अन्तरगत ‘संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध’ शीर्षकमा छलफल भयो, जसमा वक्ताका रुपमा गण्डकी प्रदेशका संस्थापक सदस्य धनञ्जय दवाडी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक गिरीधारी सुवेदी उपस्थित थिए भने सहजकर्ता दुर्गा अधिकारी थिइन् ।
सोही क्रममा थापाले आफूलाई महिला भएकाले चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको गुनासो गरिन् । शक्ति, पहुँच र राजनीतिको आधारमा बजेट प्रदान गरेर आफू माथि लैगिक आधारमा भेदभाव भइरहको उनको भनाई छ । पुरुष जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा परिचयपत्र बिनै गइरहँदा आफूलाई भने परिचयपत्र खोजिने गरेको उनले बताइन् । गाउँपालिकाका कतिपय कामको जिम्मेवारी मात्रै दिइने, तर नीति–नियम निर्माण गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ । वित्तीय संघीयता निर्माणका लागि पहल गर्न उनले माग गरिन् । ‘वित्तीय संघीयता नामको मात्रै होइन, कामको आधारमा आउनुपर्छ, होइन भने विकराल बनेको बसाईसराईको समस्या रोक्न सकिन्न ।’ उनी भन्छिन् । स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नचाहेको उनको गुनासो छ ।
प्रदेशसभा सदस्य दवाडी गण्डकी प्रदेशले आफैंलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको दावी गर्छन् । शुन्यबाट संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले सिक्ने र सिकाउने क्रम अझै जारी रहेकाले संघीयतालाई असफल भन्न नहुने उनको भनाई छ । ३ तहका सरकारबीच सहकार्य हुन नसकेको विषयमा भने उनको समेत स्वीकार्यता छ । ‘संघले प्रदेशलाई अन्देखा गर्ने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ ।’ उनले भने, ‘समन्वय बिना अगाडि बढ्न खोज्यो भने कुनै तह बलियो हुन सक्दैन, र नागरिकको हकमा काम हुन सक्दैन ।’ संघीयता जटिल पक्ष भएकाले कहाँ कमजोरी भयो र बहस किन हुन सकेन, त्यो पक्षलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प भएको उनले बताए । कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा समस्या हुने गरेको उनको बुझाई छ । ‘संघीयतामा यस्तो भएन, समस्या आयो भन्दै दोष लगाएर पछाडि फर्किने अवस्थामा हामी छनौं ।’ उनी भन्छन्, ‘सहकार्य र एकअर्काले भएका चुनौती सामना गर्दै संघीयतालाई उत्कृष्ट बनाउने कोसिस गर्ने सबै तहको सरकारको जिम्मेवारी हुन् ।’
यता गिरीधारी सुवेदीको भनाई केही फरक छ । समन्वय र सहकार्य कम भयो भन्दै नकारात्मकता तर्फ गइहाल्ने अवस्था नभएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल नागरिकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्, र त्रुटि गरेर अगाडि बढ्ने कुनै स्थान छैन । कमीकमजोरी हरेकमा हुने र यसलाई ढाकछोप गर्नुभन्दा सुधार हुने पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘संघीयताले बढी प्रतिबद्धता गर्‍यो तर काम गर्न सकेन, त्यसैले प्रश्न र टिप्पणी उठ्यो । तर यसलाई नराम्रो सोच्न हुँदैन ।’ उनी भन्छन् । समन्वयमा केही ग्याप भएको भने उनले स्वीकार गरे । नीतिको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई एकआपसमा जोड्ने भएपनि सबैको सहकार्यबाट संघीयतालाई सफल बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।