उदय रानामगर

पृष्टभूमीः
सन् १९७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको अभियान स्वरूप विश्वमा खुला अर्थव्यवस्थाको सुरुवात भएको हो । यो आर्थिक मोडललाई नेपालले पनि सन् १९९० देखि अनुसरण गरिंदै आइएको छ । नेपालले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई त्याग गरी खुल्ला बजारको सुरुवात गरेपश्चात पनि अर्थतन्त्रले आशा गरे अनुरुपको फड्को मार्न सकेको देखिदैन । समृद्धिको प्रमुख परिसूचकहरु मध्ये आर्थिक बृद्धि पनि एक हो तर नेपालको आर्थिक बृद्धिदरलाई हेर्दा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । विगत केही बर्षदेखि हालसम्मको आर्थिक बृद्धिदरलाई हेर्दा सन् २०१४ मा ६%, २०१५ मा ३.३%, सन् २०१६ मा ०.४%, सन् २०१७ मा ७.५% र सन् २०१८ मा आएर ६.८% मा हुन पुगेको छ । तर छिमेकी राज्य भारत र चीनको आर्थिक बृद्धि सन् २०१७ मा क्रमश ६.७% र ६.९%, रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा आर्थिक बृद्धिदरमा केही सुधार आएको देखिएता पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा कमजोर छ । समृद्धिको महत्वपुर्ण सूचक मानव विकास सूचाकांकमा नेपाल सन् २०१८ मा १८९ देशहरु मध्ये १४९ औ स्थानमा छ तर गत वर्ष नेपालको स्थान १४८ औ रहेको थियो । मानवविकास सुचकको गणना गर्न प्रयोग हुने महत्वपुर्ण सुचक औसत आयू पनि हो । नेपालीको औसत आयू सन १९९० मा ५४.३ बर्ष रहेकोमा यस बर्ष ७०.६ बर्ष पुगेको छ भने अपेक्षित विद्यालयमा रहने औसत बर्ष ७.५ रहेकोमा यस बर्ष १२.२ पुगेको छ । जि.एन.आई परक्यापिटा अमेरिकन डलरमा १,१६८ रहेकोमा हाल २४७१ पुगेको छ । यसरी सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचाकांक ०.३७८ बाट अहिले सुधार भएर ०.५७४ पुगेको देखिन्छ तर यो सूचकलाई हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारउन्मुख नै छ तथापि अन्य देशको अनुपातमा सन्तोषजनक छैन तर अर्थतन्त्रको प्रबृत्तिमा सुधार छ गतिमा धिमा छ । यस अवस्थामा २०१९ मा देखा परि माहामारीको रुपमा आएको कोभिट भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रको साथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ ।
औद्योगिकरण पुजीबादको देन हो । औद्योगिक विकासकै गर्भबाट पुजीबादको जन्म भएको हो । औद्योगिक पुजीवादले आर्थिक विकास एवम् समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुरयाउदछ । पुजीवादमा आर्थिक असमानता हुने हुदा समतामुलक समाज निर्माण गर्न पुजीबादका खराव पक्षहरुसंग निर्मम रुपमा संघर्ष गर्न अनिवार्य हुन्छ । यस परिपेक्ष्यमा नेपालको औद्योगिक विकासको अवस्थामा हेर्दा गर्भावस्थामा नै रहेको पाउदछौ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको स्थापना र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी तथा उत्पादनले देशको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस्तो महत्वपूर्ण प्रतिस्ठानहरुको भौगोलिक वितरणको अवस्था समतामुलक ढंगले हुन सकेको छैन । ऋबपभ को क्ष्शभ बृद्धि गरे पश्चात मात्र वितरणमा सहजता हुन्छ । आर्थिक बृद्धिको प्रसंगमा मात्र हाम्रो ध्यान गयो वितरणमा गएन। साइज बढाउने तर्फ मात्र ध्यान गयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै मात्र आर्थिक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस नतिजाका मुख्य तथ्यांकहरूलाई अवलोकन गर्दा नेपालमा सन्चालित साना ठूला प्रकारका आर्थिक केन्द्रको सख्या ९,२२,४४५ रहेकोछ । यो सख्या प्रति १००० जनामा ३१.६ प्रतिस्ठान हुनजान्छ । अन्य देशको अवस्थालाई हेर्दा जपानमा ५.८ मिलियन प्रतिष्ठान रहेको र त्यसमा ४५.४, इण्डोनेसियामा २६.७ मिलियन भएकोमा १०४.६, श्रीलंकामा १ मिलियन भएकोमा ५०.३ प्रतिष्ठान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका ती प्रतिष्ठानहरुमा ३४,०८,७४६ जनाले रोजगारी पाएको छ भने त्यस मध्ये पुरुष २०,४४,९८९, र महिला १३,६३,७५७ मात्र छ अर्थात १५० पुरुषले प्रतिष्ठानमा काम पाउदा १०० मात्र महिलाले काम पाएको देखिन्छ । जपानमा १२५.७, इण्डोनेसियामा १८३.९, श्रीलंकामा १५४ तथा कम्वोडियामा ६३.४ रहेको छ । नेपालमा प्रति १००० जनसंख्यामा प्रतिष्ठानको औसत संख्या ३१.६, र प्रति प्रतिष्ठान संलग्न औसत कामदारको संख्या ३.७, रहेको छ ।
प्रदेश अनुसार सवैभन्दा बढी प्रतिष्ठान हुने प्रदेश नं ३ मा २८२,०५६ रहेकोछ, दोस्रोमा प्रदेश नं १ मा १६८४३४, तेस्रोमा प्रदेश नं ५ मा १४७,८९२, चौथोैमा प्रदेश नं २ मा १,१७,५८८, पाचौमा गण्डकी प्रदेशमा १,००,६८८ छैटौमा प्रदेश नं ७ मा ६२,९७० छ भने सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४२,८१७ मात्र प्रतिष्ठान रहेको पाइन्छ । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको हिसावले पनि प्रदेश नं ३ मा जम्मा १,१९०,७२१ जना कार्यरत छ भने सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १३२,४२५ मात्र देखिन्छ । त्यसैगरी प्रति औसत प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारमा राष्ट्रिय औसत ३.७ रहेकोमा सवैभन्दा बढी भएको प्रदेश नं ३ मा ४.२ र सवैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३.१ मात्र छ । प्रदेश नं.२ मा प्रति प्रतिष्ठान जनसंख्या ५१.६ छ जुन अन्य प्रदेशको भन्दा उच्चत्तम हो भने सवैभन्दा कम २२.१ प्रदेश नं. ३ मा रहेको छ । प्रदेश नं. ३ मा प्रति प्रतिष्ठान संलग्न औसत जनशक्ति संख्या ४.२ रहेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा ३.१ रहेको छ । प्रदेशस्तरिय प्रतिष्ठानको अवस्थितिलाई हेर्दा पनि सवै प्रदेशको हैसियत बराबर देखिदैन ।
जिल्लागत रुपमा प्रतिष्ठानको वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सवैभन्दा बढी राजधानी काठमाण्डौमा नै छ । राजधानीमा जम्मा प्रतिष्ठानको संख्या १,२३,९९४ अर्थात कुल प्रतिष्ठानको १३.४ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रोमा झापामा ३८,७४१ अर्थात ४.२ प्रतिशत, रुपन्देहीमा ३८,४१५ अर्थात ४.२ प्रतिशत मोरङमा ३५,२३७ अर्थात ३.८ प्रतिशत र सुनसरीमा ३१,४८६ अर्थात ३.४ प्रतिशत छ र सवैभन्दा कम आर्थिक केन्द्र हुने जिल्लामा मनाङ परेको छ जस्मा ४८७ अर्थात ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । रोजगार केन्द्रको रुपमा रहेको यस्ता प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको हिसावमा पनि काठमाण्डौ जिल्ला नै अग्रपंतिमा रहेको छ । यहा रहेको प्रतिष्ठानमा सम्लग्न जनशक्तिको सख्या ५,७५,००३ रहेको छ । सवैभन्दा कम जनशक्ति भएको जिल्लामा मनाङमा २,३७५ मात्र छ । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको लिङ्ग अनुपात (प्रति १०० महिलामा पुरुषको संख्या) मा बारा जिल्लामा ३०१.९ छ भने मुगु जिल्लामा ९०.२ मात्र रहेको छ । प्रतिष्ठान घनत्व (प्रति वर्ग किलोमिटर) काठमाण्डौ जिल्लामा ३१३.९ छ भने डोल्पा जिल्लामा ०.११ छ । सवैभन्दा बढी ललितपुर जिल्लामा प्रति प्रतिष्ठान संलग्न औसत जनशक्ति संख्या ५.२ छ भने सवैभन्दा कम अर्घाखाँची २.३ जना छ । यसरी आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण सूचक उद्योग तथा प्रतिष्ठानको जिल्लास्तरिय वितरणमा समता कायम हुन सकेको छैन । जसको कारणले गर्दा समाजमा सम्पन्न र विपन्न वीचमा खाडल कायमै देखिन्छ भने गरिबीको अवस्थामा पनि आशातित रुपमा सुधार हुन सकिएको छैन ।
भनिन्छ, समाजमा गरिबी सबैखाले समृद्धिको बाधक तत्व हो भने समृद्धि सबैखाले समस्याको साझा निदानको उपाय हो । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त मात्रामा नहुदा सरकारी तथा दाता निकायबाट प्राप्त सहयोगबाट तत्काल गरिबी घटे तापनि दिगो हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको कारक तत्व भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैससमा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्व बिनाको अधिकार र योग्यता बिनाको आकांक्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । गरिब चाहे जहासुकै रहोस् त्यो राज्यका लागि मात्र नभई धनीका लागि पनि खतरा हुन्छ । त्यसकारण गरिबीको विविध पक्षहरूको पहिचान वस्तुनिष्ठ ढंगबाट गरी त्यसको निवारण गर्न आर्थिक क्षेत्रको विकास र समतामुलक वितरण प्रणालीको अनुसरण गरिनु पर्दछ । नेपालले अंगालेको आर्थिक उदारीकरण नीतिलाई आर्थिक समृद्धिको लागि महत्वपुर्ण औजारका रूपमा लिइएको र यसैको माध्यमवाट समृद्धिका यात्रा तय गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । त्यसको लागि आर्थिक उदारीकरण नीतिले सिर्जना गरेको अवसरहरूलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्दै देशमा औद्योगिकरण गरी रोजगारीको सिर्जना गरिनु पर्छ । साथै औद्योगिकरणको वितरण प्रणालीमा पनि समानुपातित ढगबाट कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुने क्षेत्रमा सोहि प्रकृतिको उद्योग खोल्ने गरी नीति तय गरिनु पर्दछ । यसको लागि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मिलेर काम गर्ने र विगतका गल्तीबाट सिक्ने हो भने चुनौतीको सामना गर्न कठिन छैन तर दुर्भाग्य यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । यसका लागि बलियो सरकार, कुशल नेतृत्व र नीतिगत स्थिरताले मात्र आर्थिक समृद्धि सपना पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले अवका दिनमा बर्तमान स्थिर सरकारले तय गरेको एजेण्डा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्नको लागि पनि समन्यायिक वितरण प्रणालीको माध्यमद्वारा हुदा खाने र हुने खाने वीचको खाडल कम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नु पर्दछ ।

लेखकः हङकङको महावाणिज्यदूत हुनुहुन्छ ।