पोखरा, २६ असोज
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेश गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै डा. घिमिरेले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रदेशसभामा पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र यसै क्रममा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको बताउनुभयो ।
डा. घिमिरेका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ११ वटा, गत आर्थिक वर्षमा २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको र सबैभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेका डा. घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संघीयताको मर्म बमोजिम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । संविधानका मूल्य, मान्यतालाई ऐन, कानून निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रतिवेदनलाई आफूले अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे सुझाव दिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयतालाई खर्चिलो र बोझिलो सम्झिनु गलत भएको भन्दै सबै क्षेत्रको समान र चाँडो विकासका लागि संघीयता आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले समेत बोल्नुभएको थियो । अब प्रदेश प्रमुख शेरचनले सो वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत् गण्डकी प्रदेशसभामा पेश गर्नुहुनेछ ।