‘मानवअधिकार आयोगलाई सरकारी कार्यालयजस्तो बनाउन खोजियो’

139

पोखरा, १० साउन
एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सरकार मातहतको कार्यालयजस्तो बनाउन खोजिएको बताएका छन् । जनअधिकार अभियार नेपालले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले ल्याएको मानवअधिकार विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार ऐन निर्माण भए मानवअधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नभइ सरकार मातहतको एउटा कार्यालयजस्तो मात्र हुने बताए ।
अभियानले आयोजना गरेको “वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति र मानवअधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले मानवअधिकारका दृष्टिले अहिले सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार मनोगत ढंगबाट अघि बढेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले आयोगलाई सरकार मातहतको एउटा निकायजस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले हिंसात्मक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै आफ्ना कुरा जनतालाई बुझाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्नुभयो । वामपन्थी नेता झलकपाणि तिवारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको हिंसात्मक बाटोले कहीँ नपु¥याउने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै वर्तमान परिस्थितिको विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समाजवादी पार्टी नेपालका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष टीकाराम पौडेल ‘विश्वास’ले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका रजौटा जस्ता भएको आरोप लगाउँदै शान्ति सुरक्षामा वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको जिकिर गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै विद्रोही नेकपासँग सरकार तर्सिएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, लेखक एवं विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले वर्तमान परिस्थितिको सही मूल्यांकन गरेर समस्या समाधानको बाटोमा अग्रसर रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पबारे पनि बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।