पोखरा, १ असार
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम साधारणसभाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान संशोधन गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गर्ने मागलगायतका १७ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
पोखरामा शनिबार सम्पन्न साधारण सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानबिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै वार्ता र सम्वादबाट निकास निकाल्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघ गण्डकी प्रदेशले फागुन पहिलो हप्ता पोखरामा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभाले पारित गरेको मर्म र भावना अनुसारै पत्रकार सदस्यता शुद्धीकरण गर्न माग गरेको छ । उसले सार्वजनिक पद धारण गरेका, अन्य राजकीय नियुक्ती पाएका तथा पूर्णकालिन राजनीतिज्ञको भूमिकामा रही काम गरिरहेका सदस्य पत्रकार, पेशा परिवर्तन गरेका र सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न नभएकाहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता कायम नरहनका लागि पहिलो चरणमा स्वेच्छिक पदत्याग घोषणाको मौका दिने र ससम्मान बिदा दिने नीति अघि सार्न, निष्क्रिय, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानिय, प्रदेश र संघको चुनावमा उम्मेद्वार बनेकाहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्न माग गरेको छ । साथै उसले नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा निरन्तर सक्रिय, पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएको तथा मिडियामा आबद्धलाई मात्रै सदस्यता दिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघ गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गरेको छ । साधारणसभाले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गर्न माग गर्दै बिपेन्द्रराज बतास ठगी प्रकरणको समाचारलाई लिएर पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीमाथि लगाइएको विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्धा खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै सामुदायिक रेडियो पर्वतमा आगो लागेर रेडियो बन्द भएकोप्रति दुःख व्यक्त गदै साधारणसभाले पुनः प्रशारण गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।