आर्थिक समृद्धिसहितको पहिचान आवश्यक छ ः मुख्यमन्त्री गुरुङ

306

पोखरा, ९ फागुन
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आदिवासी जनजातिलगायतका उत्पीडित समुदायका लागि आर्थिक समृद्धिसहितको पहिचान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–१, घाचोकमा सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक समृद्धिसहितको पहिचान भए मात्र पहिचानले सार्थकता पाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । विकासका कुरा गरेर मात्र नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अबको आवश्यकता समावेशी विकास भएको तर्क गर्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका रुपमा थातथलो र भाषा, संस्कृतिको संरक्षणको आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायलाई अझै पनि विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकोतर्फ सचेत रहनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा पाइला पाइलामा षड्यन्त्र र अवरोध भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयतालाई ठीक तरिकाले चलाउन पत्रकारहरूले कलममार्फत् निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एक अर्को प्रसंगमा उहाँले आधुनिक विकासका नाममा आदिवासी जनजातिका थातथलो मास्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
भेलाको उद्घाटनसत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)का सल्लाहकार एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगर, माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापामगरलगायतले हरेक क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव मनोज घर्तीमगर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईले स्वागत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा भेला सफल बनाउन सहयोग गरेको भन्दै माछापुच्छ«े गाउँपालिका, फोनिज गण्डकी प्रदेश तदर्थ समिति, फोनिज कास्की शाखा र माछापुच्छ«े सामुदायिक अर्गानिक होम स्टे व्यवस्थापन समितिलाई सम्मान गरिएको थियो ।


यसैबीच, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को राष्ट्रिय भेला १३ बुँदे ’माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गर्दै बुधबार सकिएको छ । देशभरका सय भन्दा बढी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको भेलाले उक्त भेलाले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रादेशिक महाधिवेशन सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ समेत पारित गरेको छ । फाल्गुन ७ र ८ गते भएको राष्ट्रिय भेलाले १३ ’बुद्धे माछापुछ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन जोड्दार माग गर्दै महासंघको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भेलाले सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम् पारिश्रमिक सबै सञ्चार माध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर चासो दिंदै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता बृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चार माध्यम मार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक सिद्धान्तकाआधारमा समावेशी विज्ञापन नीति तत्काल लागु गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरताका लागि सरकारको तर्फबाट विशेष व्यवस्था सहितको बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा कार्यक्रमका लागि लिइने परीक्षामा मातृभाषामै प्रश्नपत्र र उत्तर दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमार्फत् गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिई आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख चाडमा पुनः सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, माछापुछ्रे गाउँपालिका १ स्थित माछापुछ्रे सामुदायिक अर्गा्निक होमस्टेको प्रवद्र्धनकालागि सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार प्रसारमा सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, भेलाले माछापुछ्रे हिमालको आरोहण खुला गर्नुपर्ने, घाचोकलाई स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने, पर्यटकीय प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, भेलाले प्रदेश महाधिवेशन निर्दे्शिका २०७५ पारित ग¥यो, पारित निर्दे्शिका बमोजिम प्रदेशको महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेशहरुलाई तयारीमा जुट्न आव्हान समेत गरेको छ ।
फोनिजका उपाध्यक्ष लक्की चौधरीको संयोजकत्वमा, सदस्यहरुमा मिलन लिम्बु, फोनिज गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज हुमबहादुर गुरुङ, संघीय समितिका सदस्यहरु विश्व तामाङ, सरिता श्रेष्ठ, लिम्बु पत्रकार संघको अध्यक्ष देवेन्द्र खापुङ र फोनिजको कास्की अध्यक्ष एमबी आस्था लगायतको समितिले घोषणा पत्र तयार गरेको थियो ।