माघे सकरातीमा बिदा माग गर्दै मगर संघद्वारा ज्ञापनपत्र

258

पोखरा, १३ पुस
नेपाल मगर संघ कास्की र प्रदेश संयोजन समिति पोखराले माघे सांस्कृतिक चाड सकारातीमा पुनः बिदा माग गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
नेपालका आदिवासी जनजाति मध्ये सबै भन्दा बढी संख्यामा बसोवास गर्ने मगर समुदायको मौलिक साँस्कृतिक चाडमा विगतदेखि दिदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौतीमा आपत्ति जनाउदै पुनः बिदाको माग गर्दै नेपाल मगर संघ कास्कीका अध्यक्ष पुर्णबहादुर रानामगरले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढामार्फत संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापन पत्र पठाउनुभएको हो।
यसरी नै नेपाल मगर संघ प्रदेश संयोजन समिति पोखराका संयोजक खेमबहादुर पुनमगरले यस प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई माघे सकराती विदा र प्रदेशमा कामकाजी भाषा मगर र गुरुङ भाषा घोषणा गर्न स्मरण पत्र बुझाएको हो। मुख्य मन्त्रीको अनुपस्थितीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मगर संघ प्रदेश संयोजन समितिले स्मरण पत्र दर्ता गराएको हो।
मगर संघ कास्कीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल बहुजाति, बहुभाषा र वहुसंस्कृति हो, यिनीहरुको समान विकास र मान्यता नेपालको संविधान मुलुकको विविध पहिचानहरुलाई स्विकार गरे पनि नेपालका आदिवासी जनजाति लगायतका लोपोन्मुख सिमान्तकृत समुदायले सांस्कृतिक रुपले मनाउने प्रमुख चार्डपर्व संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मानका लागि सार्वजनिक विदा दिए पनि अहिलेको सरकारले साँस्कृतिक अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्दै अपमान गरेको उल्लेख छ। विभिन्न संघर्ष वलिदान र आन्दोलन जगलाई टेकेर प्राप्त गरेको एक दिनको सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति नेपाल मगर संघ घोर भत्र्सना गर्दछौं भन्दै उक्त पश्चगामी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
मगर संघको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गरिएन र राज्यले नेपालको विविध संस्कृतिहरुको अपमान कायम राखि राख्यो भने संस्कृति समानता र न्यायका लागि नेपाल मगर संघ लगायतका आदिबासी जनजाति संघ संस्थाहरुसंग आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै चेतावनी दिइएको छ।
यसरी नै प्रदेश संयोजन समिति पोखराद्वारा मुख्य मन्त्रीलाई पठाइएको स्मरण पत्रमा माघेसंक्राती नेपालमा मगर लगायत समुदायले पनि आफ्नो मौलिक सांस्कृतिक चाडको रुपमा मनाईने भएको हुनेले उक्त दिन सार्वजनिक विदा पुनः स्थापना गर्नका लागि र संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी कामकाजको लागि गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ जातिको भाषालाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ।