कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध लाग्ने सबै ढोका बन्द ः प्रचण्ड

574

रूद्र श्रीसमगर
पोखरा, २१ जेठ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध लाग्ने सबै ढोका बन्द भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रादेशिक समिति, प्रदेश नं. ४ ले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध आरोपित गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
‘अब कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध आरोपित गर्ने कुनै ठाउँ छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका सबै समुदायलाई समेटेर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार अघि बढ्छ ।’ जनताको चाहना अनुसार आवश्यकता पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिने स्थिति बनेको भन्दै प्रचण्डले आपसी संवाद र समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीले मधेशको मुद्दालाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीलाई आरोपित गर्ने कुनै आधार नरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
एक अर्को प्रसंगमा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित किसिमको भएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । विगतमा पटक पटक सरकार फेरिने गरेको र लोकप्रियतालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै प्रचण्डले दीर्घकालिन हिसाबले अहिलेको बजेट आएको उल्लेख गर्नुभयो । देशमा भएको आर्थिक असन्तुलन र व्यापार घाटाको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भएको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा नेतृत्व तहमा कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो संविधानसभामा राज्यको शासकीय स्वरुपका विषयमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले समय आएपछि देश निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रधानमन्त्री रहने प्रणालीमा जाने समेत दाबी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, विगतमा सरकारले बनाएको मर्यादाक्रम समेत नमिलेको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले छिटै मर्यादाक्रम सच्याउने समेत बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने दिशामा नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको भन्दै प्रचण्डले प्रदेशलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो नहुने उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिले त प्रदेशलाई खासै अधिकार छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार नहुँदा प्रदेशमा सरकार आएजस्तो भएको छैन, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासन प्रदेश मातहत ल्याएपछि मात्र बल्ल प्रदेशमा सरकार आयो भन्ने हुन्छ ।’