पोखरा, १६ जेठ
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समिति, प्रदेश नं. ४ ले प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान ‘अजित’लाई पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेल नेतृत्वको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीसहितको टोलीले मागपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा पत्रपत्रिका, रेडियो तथा अनलाइनहरूको दर्ता प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका सञ्चारमाध्यमहरूले श्रमजीवि पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिए नदिएको प्रदेश सरकारबाटै अनुगमन गरिनुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई सम्पूर्ण सरकारी सुविधा बन्द गरिनुपर्ने, महासंघको प्रदेश कार्यालयलगायत प्रदेश अन्तर्गतका शाखाहरूको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, यस प्रदेश अन्तर्गतका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र सरकारी विज्ञापनमा यही प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइ समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिनुपर्ने माग समेटिएका छन् ।
मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकारहरूको मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । साथै, उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पत्रकारहरूका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको बजेट सीमित भएको भएपनि पत्रकारहरूका लागि सक्दो व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान ‘अजित’ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले पत्रकारका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र आगामी बजेटमा केही न केही व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मागपत्र बुझाउन गएको पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. ४ को टोलीमा सल्लाहकारद्वय रविन्द्र बाँस्तोला र नवराज सुवेदी, उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङ, सचिव रूद्रबहादुर श्रीस, प्रदेश सदस्यहरू खेमबहादुर सारू र रविना ढकाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
